अधिसंख्य पद

अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक बीसीसी ११२३/प्र.क्र.२९ए/१६-ब मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२५

अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक / सेवा निवृत्ती लाभ मंजूर करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दैनांक ०४-१०-२०२४

शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१९ अनुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभ संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आले असून या संदर्भात पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.
१) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक ११ महिन्याच्या सेवेनंतरचा १ दिवसाचा तांत्रिक खंड सर्व सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे.
२) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयापूर्वी सेवामुक्त केलेल्या ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवामुक्त केल्याच्या दिनांकापासून अधिसंख्य पदावर पुनर्नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी (खंड), महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ अनुसार केवळ निवृत्तीविषयक लाभ मिळणेसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे. तथापि, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवा मुक्त केल्याच्या दिनांकापासूनचा अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करेपर्यंतच्या कालावधीची गणना कोणत्याही सेवा विषयक व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊ नये
३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी / कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र नसल्याने त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.
४) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानंतर अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व संबंधित जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १० व ११ अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
२. संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.७.५.२०२४ च्या परिपत्रकास संदर्भ क्र.४ येथील दि.१५.५.२०२४ च्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आलेली आहे. सदर दि.७.५.२०२४ चे परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

अनुसूचित जमातीचे जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्याच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या सेवे संबधी मार्गदर्शक सूचना देणेबाबतचे दि 07-05-2024 परिपत्रकास स्थगीतीं देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दैनांक १५-०५-२०२४

दि.०७.०५.२०२४ रोजीचे शासन परिपत्रक याद्वारे स्थगित करण्यात येत आहे. तथापि, संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि. १४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयातील सर्व तरतुदी कायम राहतील.
अनुसूचित जमातीचे जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या सेवेसंबंधी मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नियुक्त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या जलसंपदा विभागातील अधिकारी यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत चे आदेश रद्द जलसंपदा विभाग शासन निर्णय दिनांक 10-01-2024

मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दिनांक ०४.०५.२०२१ च्या आदेशाविरोधात शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.००२५३०/२०२२ दाखल केली असून, सदर विशेष अनुज्ञा याचिका सद्यःस्थितीत न्यायप्रविष्ठ आहे. यास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.००२५३०/२०२२ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून श्री. रविकुमार गजानन पराते, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेले  दिनांक १४.१०.२०२० चे आदेश याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे/अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक / सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२२.

अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतना बाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १६-०९-२०२०

शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्रमांक बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१/१६-ब, दि.१५.०६.२०२० मधील परिच्छेद क्रमांक ४ तसेच परिच्छेद क्रमांक ५ कडे वेधण्यात येत आहे. (सोबत, सदर शासन निर्णयाची प्रत सुलभ संदर्भासाठी जोडली आहे)
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ व ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार, अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना वार्षिक वेतनवाढ व अन्य सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत किंवा कसे ? याबाबत शासनाने गठीत केलेल्या अभ्यासगटाच्या शिफारशी, शासनास प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. सदर शिफारशी प्राप्त होण्यास व त्या अनुषंगाने सुधारीत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित होण्यास, किती कालावधी लागेल, हे ठामपणे सांगता येऊ शकत नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणी साप्रविकडून पुढील आदेश प्राप्त होई पर्यंत अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना दि.०१ जुलै. २०२० रोजीची वार्षिक वेतनवाढ व त्यानंतर पुढील कालावधीमध्ये येणाऱ्या वार्षिक वेतनवाढी अनुज्ञेय करता येणार नाहीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक संग्रह
• आरोग्य योजना
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• कर्मचारी हितार्थ
• कार्यालयीन मार्गदर्शक
• कृषी
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रामपंचायत
• ग्रामपंचायत कायदा
• ग्रामपंचायत योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
• घरकुल: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• नोंदणी व मुद्रांक विभाग
• पदनिर्मिती आरोग्य विभाग
• प्रशासकीय नमुने
• प्रशासकीय मार्गदर्शक-शासन निर्णय
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• भरती नियम
• भरतीसाठी : अर्हता, निकष
• भूजल सर्वेक्षण
• भूमी अभिलेख
• महसूल
• महसूल विभाग
• महसूल विभाग योजना
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• वित्त आयोग
• वित्तीय मार्गदर्शक शासन निर्णय
• विभागनिहाय शासकीय योजना
• शालेय शिक्षण विभाग
• शासकीय पुस्तक
• शिक्षण विभाग
• संकीर्ण
• संग्रह कायदे व नियम
• संपूर्ण ग्रामपंचायत
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य भरती नियम
• सार्वजनिक आरोग्य विभाग