दिनांक:- 12-07-2011 सार्वजनिक वापरातील /गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत. संगणक संकेतांक २०११०७१३१६२१०६००१
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दिनांक:- 05-05-2011 पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपिल क्र 8519/2006 प्रकरणी मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित /नियमित /स्थलांतरित करणे यासंबंधी नव्याने सर्वंकष व सुस्पष्ट धोरण ठरविण्याबाबत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दिनांक:- 04-12-2008 शासकिय पड/गायरान जमिनीकीता शेतासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करणेबाबत विशेष मोहिम.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दिनांक:- 09-03-2007 शासकीय पड/गायरान जमीनीवरील शेतीसाठी झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत.
शासकीय गायरान पड जमिनीवरील दि.१.४.१९७८ ते दि.१४.४.१९९० या कालावधीत झालेली व दि. १४.४.१९९० रोजी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे शासन निर्णय दि.२८.११.१९९१ व शासन परिपत्रक दि. २२.४.१९९२ मधील अटी व शर्ती पूर्ण करीत असलेल्या अतिक्रमणदारांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या सुचना दि. १६.१२.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शासन परिपत्रक दि.२३.३.१९९९ अन्वये शासकीय पड / गायरान जमिनीवरील शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात आलेले होते. तथापि प्रत्येक जिल्हयात उपरोक्त कालावधीमधील नियमानुकूल करण्याबाबतची बरीच प्रकरणे अद्यापि प्रलंबित असल्याचे लोकप्रतिनिधीनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.
२. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ प्रमाणे शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही विहीत मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक होते. तथापि प्रदीर्घ कालावधी लोटूनही याबाबतच्या प्रकरणांत अद्यापि निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तेव्हा याबाबत आता पुन्हा असे आदेश देण्यात येते की, शासन निर्णय दि. २८.११.१९९१ व शासन निर्णय दि. २२.४.१९९२ मधील अटी व शर्तीनुसार शासकीय पड / गायरान जमिनीवरील शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबतची कार्यवाही अद्यापही प्रलंबित आहे. अशा प्रकरणी अशी अतिक्रमणे तीन महिन्याच्या आत नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही सर्व जिल्हयाधिका-यांनी अग्रक्रमाने करावी. तसेच सर्व विभागीय आयुक्तांनी आपल्या विभागातील प्रलंबित प्रकरणाबाबत मासिक बैठकीत आढावा घेऊन त्याबाबत पाठपुरावा करावा. व कार्यवाही पूर्ण केल्याचा अहवाल शासनास तात्काळ पाठवावा. शासनाच्या धोरणानुसार अपात्र ठरणारी अतिक्रमणे तात्काळ काढून टाकण्याची कार्यवाही वरील मुदतीत पूर्ण केली जाईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दि.२८.११.१९९१ मध्ये नमूद केलेल्या निकषामध्ये अपात्र ठरणारी अतिक्रमणे का अपात्र ठरतात त्याची कारणमीमांसा देणारी वर्गवारी करुन प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, जेणेकरुन त्यावर विचार करुन धोरणात्मक निर्णय घेणे शासनास शक्य होईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
राज्यातील शासकीय जमिनींवर/गायरानांवर कृषि वा अन्य बिगर
कृषी प्रयोजनासाठी अतिक्रमणे सतत वाढतय असून शासनाने सदर अतिक्रमणांविरुध्द कारवाई करण्यासाठी अनेक परिपत्रके / शासन निर्णयान्वये आदेश देऊनही सरकारी जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली नाही. मणांकडे सोईस्करपणे डोळेझाक केली जाते. अतिक्रमण हटविण्याबाबत शातनाकडून आदेश दिले जाऊनही संबंधीत अधिकारी कारवाई करीत नाहीत. याबददल लोकलेखा समितीने तिच्या सन १९९४-९५ च्या सत्ताविसाव्या अहवालात तीव्र चिंता व्यक्त करन शासनाने सर्वच अतिक्रमणांविरुध्द कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे. २. लोकलेखा समितीने अशी शिफारस केली आहे की, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे शोधून काढण्याचे कामी आणि ती नियोजित वेळेत हटविण्याच्या कामी महसूल विभागाला अपयश आले आहे. ब-याच ठिकाणी संबंधित अधिकारी, तलाठी व अतिक्रमण करणारे यांच्या संगनमताने अतिक्रमणे होत असतात. त्यामुळे जे महसूल अधिकारी/कर्मचारी सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणास जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ब-याच प्रकरणात असे आढळून आले आहे की, एखाद्या विशिष्ट प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनीची मागणी शासनाकडे / जिल्हाधिका-यांकडे केली जाते व अशी शासकीय जमीन रितसर शासनाकडून मंजूर होण्यापूर्वीच संबंधितांमार्फत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात येऊन अनधिकृत बांधकाम केले जाते व जिल्हाधिका-यांकडून सदर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जातात. वास्तविक ही प्रथा गैर व अनुचित आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांना आळा बसावा म्हणून शासन आता अशा सूचना देत आहे की, मागणी करण्यात आलेली शासकीय जमीन रितसर मंजूर होण्यापूर्वीच त्या जमिनीवर संबंधितांनी अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम केल्यास जिल्हाधिका-यांनी अभी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव शासनाडे न पाठविता अशा अतिक्रमणाविरुध्द प्रचलित नियम व स्थायी आदेशानुसार कडक कारवाई करून संबंधितांचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ दूर करावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजने बाबत वरील शासन निर्णयाद्वारे यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. उक्त आदेशानुसार शाप्त किय/निमशाप्त किय विभागाच्या मोकळ्या जमिनीचे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे या. पातून संरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित विभागाची असून त्यासाठी संबंधित विभागाने जरूर ती संरक्षणात्मक कारवाई करावयाची आहे. शासकिय जमिनीचे अतिक्रमणापातून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सिक्युरिटी गार्डस् नेमणे, जमिनीत कुंपन घालणे व वॉचमन नेमणे इ. पद्धत अंमलात आणण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेनंतरही अतिक्रमणे अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली तर गलिच्छ वस्ती नियंत्रक व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अति.) बृहन्मुंबई, आयुक्त, म.न.पा. यांचे कार्यबल यांनी निष्कासनाची कार्यवाही करणे जूरुरीचे आहे, बृहन्मंबई व्यतिरिक्त इतर नागरी क्षेत्रात निष्कासनाची कार्यवाही ही संबंधित जिल्हा धिकारी व महानगर पालिका आयुक्त मुख्य अधिकारी यांनी करावयाची आहे. तथापि, संबंधित विभागाकडून त्यांच्या अधिपत्याखालील जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी काटेकोरपणे पाळली जात नाही. परिणामी शासनाच्या तत्तेव निमशासकिय मालकीच्या मौल्यवान जमिनीवर अनधिकृत बांधकामाचे /झोपडयांचे अतिक्रमण झाले असल्याचे/होत असल्याचे शासनास निदर्शनास आले आहे. अनधिकृत झोपड्यांची बांधकामांची निष्कासनाची कार्यवाही झाल्यानंतरही केवळ जमिनीचे संरक्षण करण्याबाबत योग्य ती दक्षता न घेतल्यामुळे पुन्हा पुन्हा अतिक्रमणे झाल्याचे शासनाचे निदर्शनास आले आहेत. अनधिकृत बांधकामे/झोपड्या शाप्त किय / निमशासकिय जमिनीवर होऊ नयेत, म्हणून संबंधीत विभागाने / संघटनेने त्यांच्या अधिपत्त्याखालील जमिनीचे संरक्षण शासनाने ठरवून दिलेल्या, पचतीत पद्धती-नुसार करण्याची दक्षता घ्यावी व तशा सूचना संबंधीताना पाव्यात. ह्या प्रकरणी
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय जमिनीवरील होणारी अतिक्रमणे रोखाण्यासाठी व ती काढून टाकण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाही बाबत शासनाने वेळोवेळी आदेश दिले असले तरी, त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याचे व शासकीय जमिनी-वरील, विशेषत्वेकरून गायरान व गावठाण जमिनीवर अतिक्रमणे होत असल्याबाबत गावक-यांनी संबंधित तहसिलदार व पोलीस स्टेशनला तक्रारी करूनही, संबंधित अधिकारी काहीच हालचाल करीत नाहीत वा अतिक्रमणे रोखण्या-बाबत कार्यवाही करीत नाहीत. अशा तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी शासनास फैल्या आहेत. अशा तक्रारींची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, शासनाचे असे आदेश आहेत की, गायरान व गावठाणसहीत सर्व जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांनी वेळीच कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर, पुरेपूर काळजी घेऊन देखील काही प्रकरणांत अतिक्रमणे झाली असल्यास, अशी अतिक्रमणे युध्दपातळीवर काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ज्या तलाठी यांच्या हद्दीत व ज्या मंडळे अधिका-यांच्या अधिकार क्षेत्रात अशी अतिक्रमणे होत असतील तर ती तांतडीने रोखण्याच्या दृष्टीने त्यांनी युध्दपातळीवर कार्यवाही करावी. सकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अशी अतिक्रमणे रोखण्यास तलाठी/मंडळ आधकारी यांना अपयश आले तर, अशी अतिक्रमणे झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत ही बाब तहसिलदारांच्या नजरेस आणून देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहीलं. तहसिलदारांच्या नजरेस अशी अतिक्रमणे आणल्यावर, त्यांनी युध्द-पातळीवर अशी केलेली अतिक्रमणे दूर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासनाच्या वर नमूद केलेल्या परिपत्राकाअन्वये जिल्हा परिषाद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती याचेकडील गुल्या जागा व इमारती यांचे अतिक्रमाणा-पातून रक्षण करणणे व त्या वरती अनधिकृत बांधकाम होवू न देण्याबाबत सविस्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु या सूचनांचे काटेकोरपणो पालन केले जात नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. तदर सूचनाये ब्राटेको रपणे पालन करण्याबाबत पुनश्च याारे सर्व जिल्हा परिवादांना आदेश देण्यात येत आहेत.
जिल्हा परिषाद, पंचायत समितीकडे” महाराष्ट्र जिल्हा परिवाद अधिनियम, १९६१” च्या कलम १०० तुलार हस्तांतरित झालेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्या योजनांबरोबर इमारती व शुल्या जागासुध्दा जिल्हा परिषादकडे/पंचायत समिती कडे वर्ग, शालेल्या आहेत. यामध्ये प्राध्यमिक शाळा इमारती, प्राथामिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, पशुवैद्यकीय दवाखाने, समाज मंदिरे, रस्ते इ. अनेक गोष्टींचा समादेश असतो. अशा प्रकारे हस्तांतरीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या इमारती/जागा या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नसतात. त्या शतकीय मालकीच्या अततात. सदर इमारती जागा यांचा वापर, जिल्हा परिशद शरदा कलम १००, १२९ नुसार केवळ त्या योजनेच्या प्रयोजनासाठी त्या त्या संबंधित शासकीय विभागांच्या सूचना/ निदेशानुसार करावयाचा आहे. याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यास त्याबाबतंच्या अटींचा भंग केल्यास सदर इमारती/जमिनी पुनश्च शासनाकडे निहित होतात.
आता शासन याद्वारे अशा सूचना देत आहे की, जिल्हा परिषादेकडील कोणतीही जमिन अथावा इमारतींचा वापर बदलावयाचा असल्यास किंवा त्याचे हस्तांतरण करावयाचे असल्यास किंवा अशा जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी शातनाची पूर्व मंजूरी घोण्यात यावी. शासनाकडे मंजूरीताठी अता, प्रस्ताव पाठविणेपूर्वी त्या त्या संबंधित शासकीय विभागांच्या दक्षेत्रीय कार्यालयांची मान्यता/अभिप्राय होण्यात. यावेत.
जिल्हा परिषद पंचायत समित्या अथावा ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील कोणतीही जमिन अथावा इमारतीवर यापुढे अतिक्रमण होणार नाही, याची वर्षका घोण्यात यावी. तसेच यापूर्वी झालिले अतिक्रमण दूर करणेसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम २०० अन्वये आवश्यक कारवाई करावी. आवश्यक वाटल्यास यासाठी महसूल व पोलिस यंत्रणेची मदत घोण्यात यावी.
या सूचना आपल्या जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या सर्व पंचायत समिती, ग्रामपंचायती यांच्या निदर्शनात आणण्यांत याव्यात. या सूचनाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ५२ मधील तरतुदीनुसार, पंचायत क्षेत्रात इमारत बांधास परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या परवानगीशिवाय गावाच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण झालेले असल्याचे आढळून आल्यांस, ते काढून टाकण्याचे अधिकार वरील अधिनियमाच्या कलम १३ [२] अन्वये ग्रामपंचायतींना आहेत. अशा प्रकारचे अतिक्रमण ग्रामपंचायतींना काढणे शक्य न झाल्यास, कलम ५३ [२-अ] मधील तरतुदीनुमार, जिल्हाधिकारी यांना अशी अतिक्रमणे हटविणेसंबंधीची कार्यवाही करता येणे शक्य आहे.
वरील अधिनियमातील तरतूद विचारांत घेऊन, शास्त्र जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही वस्तुस्थिती त्यांच्या जिल्हयातील ग्रामपंचायतीं-च्या निदर्शनास आणून देऊन, गावाच्या सीगेतील सार्वजनिक जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांवर अधिनियमातील तरतूदीनुसार जरूर ती कार्यवाडी त्वरेने करणेबाबत ग्रामपंचायतींना रूवना द्याव्यात. सदर अतिक्रमणे झूठविणेसंबंधीची कार्यवाही करता येणे ग्रामपंचायतींना शक्य न झाल्यांग, ग्रामपंचातींना ही बाब ठरावान्वये जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. जिल्हाधिकारी यांनी अशी अतिक्रमणे वरील अधिनियमाच्या कलम ५३ [२-अ] मधील तरतुदीनुसार,अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१] ग्रामपंचायत ठराव उपलब्ध झाले नाहीत,
मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्याकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” उपलब्ध झालेली नाहीत,
सिंधुदुर्ग जिल्हयात काही जमिनी ताळंबा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात आणि बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यवाही करता येत नाही.
या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते आदेश लवकरच काढण्यात येतील. त्यामुळे अशा कारणाताठी पडून असलेली प्रकरणे वगळून इतर सर्व प्रकरणात अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही वरील वाढीव मुदतीत पूर्ण करण्याची दक्षता जिल्हाधिका-यांनी घ्यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
२. शासकीय पड आणि गायरान अमिनीवरील दिनांक १ एप्रिल, १९७८ ते १४ एप्रिल, १९९० या कालावधीमध्ये मागासवर्गीय आणि इतर व्यक्तींनी शेतीसाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावीत किवा कसे हा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. समाजातील गरीब घटकांना चरितार्याचे साधन मिळावे या उद्देशाने सहानुभूतिपूर्वक विचार करून शासकीय पड आणि गायरान जमिनीवरील दिनांक १ एप्रिल, १९७८ आणि १४ एप्रिल, १९९० या कालावधीमध्ये मागासवर्गीय आणि इतर भूमिहीत व्यक्तींची शेतीसाठी झालेली व दिनांक १४ एप्रिल, १९९० रोजी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या (यापुढे ” महसूल संहिता” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) कलम ४० च्या आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या (यापुढे “नियम” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) नियम ४३ च्या तरतुदींमधील आदेशात अंशतः बदल करुन (पारशल मॉडीफिकेशन) खालील शर्ती व अटींवर नियमानुकूल करण्याचा शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे:-
(१) दिनांक १ एप्रिल, १९७८ आणि दिनांक १४ एप्रिल १९९० या कालावधीत झालेली व दिनांक १४ एप्रिल १९९० रोजी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात यावीत ;
(२) अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीचे नित्याचे वास्तव्याचे ठिकाण (सुज्वल प्लेस ऑफ रेसीडन्स) नियमानुकूल करावयाच्या जमिनीच्या ८ कि. मी. च्या परिसरात असावे;
(३) सदर कालावधीमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीने अतिक्रमित केलेली जमीन किमान एक वर्व तरी कसली असली पाहिजे;
(४) अतिक्रमण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींचे जास्तीत जास्त २ हेक्टर जिरायत जमीन एवढे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे;
(५) अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीकडे त्यानी धारण केलेली काही जिरायत जमीन असल्यास जशा व्यक्तींच्या बाबतीत २ हेक्टर क्षेत्र पूर्ण करण्यासाठी जेवढे क्षेत्र आवश्यक असेल तेवढेच जिरायत क्षेत्र नियमानुकूल करण्यात यावे
(६) अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीने अतिक्रमणाच्या संपूर्ण कालावधीतील आकारणी (असेसमेन्ट) आणि महसूल संहितेच्या कलम ५० च्या तरतुदींप्रमाणे चंड आकारलेला असल्यास तो भरणे आवश्यक राहील;
(७) अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जर मागासवर्गीय असेल तर जमिनीच्या आकारणीच्या ६ पटी इतकी आणि अमागासवर्गीय असेल तर आकारणीच्या २४ पटी इतकी कब्जेहक्काची रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीबी विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या तरतुदीप्रमाणे भरण्यास पाल राहील;
(८) अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमिनीच्या कृषिक वापराबाबत सर्वसाधारण (ऑडिनरी) कृषिक आकारणी भरण्यास पाव राहील. शिवाय, सन १९७१ च्या सरकारी जमिनी वाटपाबाबतच्या नियमातील नियम ४३ (१) (अ) मधील क्र. (चार), (पाच) आणि (सहा), या शर्तीही अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीवर लादण्यात याव्यात ;
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
४] अशाप्रकारे जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील इमारती खुल्या जागांवर काही अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यकबाबत कायद्याने कलम २०० नुसार योग्य ती कारवाई त्वरित पूर्ण करावी व अतिक्रमण दूर करण्यात यावे. यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस व महसूल यंत्राणेची मदत घ्यावी.
५] ग्राम पंचायतीकडील इमारती व खुल्या जागा याबाबत प्रत्यक ग्राम पंचायत उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करेल हे संबंधित पंचायत समित्यांनी पहावे. मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५३ नुसार ग्राम पंचायतीत असे अतिक्रमण दूर करण्याचे अधिधकार आहेत. अशा प्रकारे कार्यवाही वेळीच न झाल्यात त्यवाणाबाबत संबंधित ग्राम सेवक व पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. ६] जिल्हा परिपद स्तरावर याबाबतच्या कामाचे शिवं सनिंयाण कार्यकारी अभियंता [बांधकाम] छ्यांचेकडे देण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वनजमीनीवरील अतिक्रमणे दूर करणेबाबत. CR क्रमांक:- 1089, दिनांक:- 10-03-1989
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक संग्रह
- आरोग्य योजना
- इतर योजना
- उपयुक्त नमुने
- कर्मचारी हितार्थ
- कार्यालयीन मार्गदर्शक
- कृषी
- कृषी विभाग योजना
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रामपंचायत
- ग्रामपंचायत कायदा
- ग्रामपंचायत योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
- घरकुल: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग
- पदनिर्मिती आरोग्य विभाग
- प्रशासकीय नमुने
- प्रशासकीय मार्गदर्शक-शासन निर्णय
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भरती नियम
- भरतीसाठी : अर्हता, निकष
- भूजल सर्वेक्षण
- भूमी अभिलेख
- महसूल
- महसूल विभाग
- महसूल विभाग योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- वित्त आयोग
- वित्तीय मार्गदर्शक शासन निर्णय
- विभागनिहाय शासकीय योजना
- शालेय शिक्षण विभाग
- शासकीय पुस्तक
- शिक्षण विभाग
- संकीर्ण
- संग्रह कायदे व नियम
- संपूर्ण ग्रामपंचायत
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सार्वजनिक आरोग्य भरती नियम
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग
