वेतनवाढ

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम १९८१ नियम क्र ७०

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम १९ नियम क्र १० अन्वये विहित तरतुदीनुसार ,ज्या शासकीय कर्मचा-याची दि ०१ JULLY ह्या तारखेपूर्वी सहा महिने इतकी अर्हता सेवा पूर्ण झाली आहे व जे ०१ JULLY ह्या तारखेस कर्तव्यावर हजर आहेत अशास कर्मचा-यांना दि ०१ JULLY रोजीची वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय

राज्य शासकीय कर्मचारी यांना दि ०१ JULLY २०२० रोजीच्या वार्षिक वेतनवाढीच्या अनुज्ञेयते बाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०७-२०२० शासननिर्णयासाठी येथे CLICK करा

जे राज्य शासकीय कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या टाळेबंदीच्या (Lock Down) कालावधीत शासनाने आदेशीत केल्यानुसार कार्यालयात हजर राहिले आहेत अथवा ज्यांनी घरात राहून शासकीय कामकाज पार पाडले आहे व ज्यांची दि. ३० जून ह्या तारखेस किमान सहा महिन्यांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय राहील.

जे राज्य शासकीय कर्मचारी हे शासनाने जाहीर केलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत शासनाने आदेशीत केल्यानुसार, दि. ३० जून पर्यंत कर्तव्यावर हजर राहिले नाहीत, असे कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाल्यानंतर त्यांची दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत असल्यास, त्यांना हजर झाल्याच्या तारखेस वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय राहील.
जे राज्य शासकीय कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत शासनाने आदेशीत केल्यानुसार दि. ३० जून पर्यंत कर्तव्यावर हजर राहिले नाहीत, मात्र त्यांनी त्यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती ही यथास्थिती अर्धवेतनी / परावर्तित / अर्जित / विनावेतन (कोणतीही रजा शिल्लक नसल्याने) मंजूर करण्याबाबत, निवेदने सादर केली आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनी रजा मंजूर करणे शक्य, असल्यास, तसेच त्यांची दि. ३० जून पर्यंत किमान सहा महिने अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत असल्याची खात्री करून मगच त्यांना कर्तव्यावर हजर राहिल्याच्या दिनांकापासून वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करावी.
जे कर्मचारी दि. ०१ जुलै, २०१९ पासून दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत व ज्यांची दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत आहे त्यांना दि.०१ जुलै, २०२० रोजी वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरेल. तसेच जे कर्मचारी दि. ०१ जुलै, २०१९ पासून दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत, त्यांना दि. ०१ जुलै, २०२० रोजीची वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

म ना से ( सुधारित वेतन) नियम २००९ च्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी वैद्यकीय प्रमाणपत्रा शिवाय असाधारण रजेवर असताना वार्षिक वेतनवाढीचा पुढील दिनांक विनियमित करणे बाबत वित्त विभाग शसन निर्णय दिनांक २६-१२-२०११

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार समयश्रेणीतील वेतनवाढीसाठी १२ महिन्याचा कालावधी विचारात घेण्यात येतो. समयश्रेणीतील वेतनवाढीसाठी हिशेबात घ्यावयाचा कालावधी वरील नियमातील पोटनियम २ (बी) मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार वैद्यकीय कारणाव्यतिरिक्त अन्य असाधारण रजा वार्षिक वेतनवाढीसाठी जमेस धरावयाच्या सेवेमध्ये हिशेबात घेण्यात येत नाही.

२. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन नियम, २००९ मधील नियम १० नुसार सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १ जुलै या एकाच दिनांकास वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करण्याची तरतुद आहे. त्यासाठी दि.१ जुलै रोजी ज्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतनसंरचनेमध्ये ६ महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण होईल ते कर्मचारी दि.१ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळण्यास पात्र राहतील. या सुधारित तरतुदीच्या अनुषंगाने वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अन्य असाधारण रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ कशाप्रकारे विनियमित करावी याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला होता. यानुषंगाने केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकरीता संदर्भाधीन दि.२.७.२०१० च्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय कारणाव्यतिरिक्त अन्य असाधारण रजेच्या अनुषंगाने वार्षिक वेतनवाढ खालीलप्रमाणे विनियमित करण्यात यावी :-
अ) शासकीय कर्मचारी मागील वर्षाच्या १ जुलैपासून चालू वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असल्यास, त्याला चालू वर्षाच्या १ जुलै रोजी वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय होईल.
ब) शासकीय कर्मचारी मागील वर्षाच्या १ जुलैपासून चालू वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असल्यास, त्याला चालू वर्षाच्या १ जुलै रोजी वार्षिक वेतनवाढ देय न होता, ती पुढील वर्षाच्या दिनांक १ जुलै रोजी अनुज्ञेय होईल.
क) वरील अटी दि.१/७/२००६ रोजी व तद्नंतर वेतनवाढ देय होणाऱ्या प्रकरणी लागू राहतील.

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (१) अपवाद (१) (ए) (एक) नुसार परिविक्षाधीन म्हणून एखादया पदावर थेट नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याची पहिली वेतनवाढ, त्याचा एक वर्षाचा परिविक्षेचा कालावधी पूर्ण

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक संग्रह
• आरोग्य योजना
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• कर्मचारी हितार्थ
• कार्यालयीन मार्गदर्शक
• कृषी
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रामपंचायत
• ग्रामपंचायत कायदा
• ग्रामपंचायत योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
• घरकुल: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• नोंदणी व मुद्रांक विभाग
• पदनिर्मिती आरोग्य विभाग
• प्रशासकीय नमुने
• प्रशासकीय मार्गदर्शक-शासन निर्णय
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• भरती नियम
• भरतीसाठी : अर्हता, निकष
• भूजल सर्वेक्षण
• भूमी अभिलेख
• महसूल
• महसूल विभाग
• महसूल विभाग योजना
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• वित्त आयोग
• वित्तीय मार्गदर्शक शासन निर्णय
• विभागनिहाय शासकीय योजना
• शालेय शिक्षण विभाग
• शासकीय पुस्तक
• शिक्षण विभाग
• संकीर्ण
• संग्रह कायदे व नियम
• संपूर्ण ग्रामपंचायत
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य भरती नियम
• सार्वजनिक आरोग्य विभाग