Home कर्मचारी हितार्थमहसूल विभाग बिनशेती: औद्योगिक प्रयोजन

बिनशेती: औद्योगिक प्रयोजन

by GR Team
0 comments 835 views

दि. २९/०१/२०२५ उद्योग घटकाला औद्योगीक प्रयोजनासाठी बिनशेती वापर सुरू करावयाचा असल्यास अकृषिक वापराची सनद आवश्यक नसल्याबाबत सर्व महसूली अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत…

15-03-2024 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील नाजकधा कलम 20 खाली औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत.. 202403111608304225

दिनांक: १८ फेब्रुवारी, २०१९ औद्योगिक प्रयोजनाकरिता मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर (नझुल जमिनी वगळून) त्या प्रयोजना ऐवजी अन्य प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी देणेबाबत…

दिनांक: २५ मे, २०१७ शासनाने व्यक्ती व संस्था यांना निवासी, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने वा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय/नझूल जमिनीवरील इमारती मधील सदनिका/गाळा कर्ज उभारणीसाठी वित्तीय संस्थेकडे “तारण ठेवण्यास” परवानगी देणे आणि “तारण-शुल्क” आकारण्याबाबत सर्वसमावेशक आदेश.

दिनांक:- 01-03-2014 उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारासाठी राज्य स्तरावर सुलभता कक्ष (Facilitation Centre) स्थापन करणे बाबत.. मार्गदर्शक सूचना.

राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक असलेल्या गुंतवणूकदारांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहने व उद्योग सुरु करण्यास सर्वसाधारणपाणे आवश्यक असलेली परवाने, संमती यांची माहिती करुन देणे व सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत मान्यता/परवाने/संमती मिळविण्याची कार्यपध्दती सहजसाध्य व सुलभव्हावी यासाठी राज्य स्तरावर एक स्वतंत्र “एकात्मिक सुलभता कक्ष” (Integrated Facilitation Centre)

स्थापन करण्यास तसेच कक्षाची स्थापना, संरचना, दैनंदिन कामकाज, कक्षामार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा इत्यादी बाबी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gr.ravindrachavan.in/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

दिनांक:- 22-02-2013 महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण – 2013.

दिनांक:- 09-03-2012 केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या मिहान व अन्य विशेष आर्थिक विकासकांना घटकांना आर्थिक सवलती …बिगरशेती करातून सूट देणेबाबत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

दिनांक:- 20-11-2011 नवीन बंदर विकास धोरण 2010 अकृषिक आकारणीमधून सूट देणेबाबत..


अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

धार्मिक देवस्थाने बांधण्यासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांना परवानगी/जमीन देणे/अकृषिक परवानगी. शासन निर्णय क्रमांक:- NO.CTM-1099/C.R.601/V.S.-1B, दिनांक:- 23-11-2009

धार्मिक स्थळाचे अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दिनांक ७ जून, २००० च्या परिपत्रकाअन्वये दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात येत आहेत :-
(१) महानगरपालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित महानगरपालीका आयुक्तांनी बांधकामाच्या आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून नगर विकास विभागास पाठवावेत.
(२) ग्रामपंचायत/नगरपालीका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुनर्बाधणीचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-यांनी बांधकामाच्या आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित प्रशासकीय विभागाला (ग्राम विकास विभाग / महसूल व वन विभाग) पाठवावेत.
(३) नगर विकास / ग्राम विकास/महसूल व वन विभागाने प्राप्त प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यास कायदा, सुव्यवस्था व रहदारीचे अनुषंगाने गृह विभागाकडे अनौपचारिक संदर्भाद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करावी.
(४) गृह विभागाकडून कायदा, सुव्यवस्था व रहदारी संबंधाने ना-हरकत प्रमाणपत्र संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात येईल.
(५) गृह विभाग संबंधित पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक यांचेकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेवून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेईल.
D’Girish Menen Temple Paripatarak CR No-601.Imp
(६) गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय कणि त्याही धार्मिक स्थळाचे बांधकामास/वाढीव बांधकामास/दुरुस्तीस/पुनर्बाधणीस सुरुवात करण्यात येऊ नये. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

विशेष आर्थिक क्षेत्रात स्‍टॅम्‍प डयुटी व रजिस्‍ट्रेशन फी मध्‍ये सुट देण्‍याबाबत शुध्‍दीपत्राक. शासन निर्णय क्रमांक:- SEZ2005/(1028)/IND-2, दिनांक:- 04-05-2007

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

विशेष आर्थिक क्षेत्रात स्‍टॅम्‍प डयुटी व रजिस्‍ट्रेशन ि‍फ यामध्‍ये सुट देण्‍याबाबतचे धोरण. शासन निर्णय क्रमांक:- SEZ 2005/(1028)/IND-2, दिनांक:- 12-03-2007

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र औदयोगिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा धोरण 2006. शासन निर्णय क्रमांक:- आयआयआय-पॉलिसी-2006/प्र.क्र.1346/उदयोग-2, दिनांक:- 12-02-2007

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल सहिंता (सुधारणा) अधिनियम 1994 महाराष्‍ट्र जमीन महसूल (जमीनीच्‍या वापरात बदल अकृषिक आकारणी) सुधारणा नियम 1994 च्‍या अंमलबजावणीबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:- एनएपी1093/सीआर36/ल-2, दिनांक:- 05-12-2005

शासनाने अधिसूचित केलेल्‍या क्षेत्रातील पर्यटन व्‍यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश करण्‍यासाठी तसेच विशेष वसाहत प्रकल्प राबविण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या जमीनीचे रूपांतर करण्‍यापूर्वी जिल्‍हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेण्‍याच्‍या अटी मधुन सूट द. शासन निर्णय क्रमांक:- एनएपी/1002/प्र.क्र.216/ल-5, दिनांक:- 05-12-2005

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

दिनांक:- 17-11-1994 म‍हाराष्‍ट्र शासन राजपत्र औदयोगिक बिनशेतीबाबत.


अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

दिनांक:- 26-10-1994 महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र महा.जमीन महसूल संहिता 1966.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

दिनांक:- 28-06-1994 हाराष्‍ट्र जमिन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम 1994.

दिनांक:- 26-04-1994 म‍‍हाराष्‍ट्र शासन राजपत्र. शासन निर्णय क्रमांक:- 211,

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अध्‍यादेश 1994 अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय आदेश. शासन निर्णय क्रमांक:- एएनए-1094/343/प्र.क्र.17/ल-2, दिनांक:- 02-03-1994

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

दिनांक:- 02-02-1994महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र अध्‍यादेश ि‍ वधेयके व अधिनियम यांचा मराठी अनुवाद.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

दिनांक:- 15-10-1993 आैद्योगिक किंवा वाणिज्‍यक प्रयोजनासाठी उभारल्‍या जाणा-या इमारतीच्‍या बांधकामासंबंधी ग्रामपंचायतीच्‍या ना हरकत प्रमाणपत्र मार्गदर्शना बाबत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 52 अनुसार बांधकामाच्‍या नाहरकत प्रमाणपत्राबाबत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

You Might Be Interested In

You may also like

Leave a Comment

About Us

वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते. 

या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.

© 2025 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Privacy & Cookies Policy