महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम अधिकाराचे प्रत्यायोजन

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतुन काढुन टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सर्वसाधारण सेवा शर्ती) नियम १९८१, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१, महारष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ या नियमांमधील शासन स्तरावरुन करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही संदर्भातील वा शासनाला असलेल्या अधिकाराचे विभागीय आयुक्ताना अधिकार प्रदान करणे. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ३१-०८-२०१८

प्रशासकीय विभाग प्रमुखांचे अधिकार विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रत्यार्पित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि ०५-१०-२०१७

1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम, १९६८ मधील कलम १० अन्वये सेवा विषयक बाबींसाठी शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
2. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम ९५ (ब) अन्वये जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्हा तांत्रिक सेवा आणि जिल्हा सेवा संवर्गातील वर्ग-३ च्या व वर्ग-४ च्या कर्मचा-यांच्या नियुक्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
3. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवा प्रवेश) नियम, १९६७मधील नियमानुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचा-यांचे नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना घोषित करण्यात आले आहे.
4. तसेच जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
5. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये विहीत केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम, १९६७ नुसार जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या संदर्भात सेवेच्या विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमध्ये रजा, सेवानिवृत्ती, निवृत्ती वेतन, प्रवास भत्ता, शिक्षा इत्यादी बाबी महाराष्ट्र नागरी सेवेमधील राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचा-यांना जश्या लागू होतात त्याप्रमाणे त्या जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदांमधील “क” व “ड” गटाच्या कर्मचा-यांना वेतनवाढ, ज्येष्ठता, पदोन्नती, सेवानिवृत्ती याबाबतही तशाच प्रकारच्या तरतूदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत व त्या संदर्भात निर्णय घेण्यास नियुक्ती प्राधिकारी हे सक्षम आहेत. तसेच या कर्मचा-यांना मानीव दिनांक देण्याबाबतचे अधिकार शासनाने विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत.
6. शासकीय कर्मचा-याच्या मृत्यूनंतर १ वर्षाच्या आत अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र वारसदाराने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, १ वर्षानंतर २ वर्षे इतक्या कालावधीपर्यंत (मृत्यूच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंत) व अज्ञान उमेदवाराच्या बाबतीत तो उमेदवार सज्ञान झाल्यावर त्याला अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज सादर करण्यास १ वर्षापेक्षा अधिक २ वर्षापर्यंत (सज्ञान झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंत) विलंब झाल्यास असा विलंब क्षमापित करण्याचे अधिकार संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या विभाग प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. तथापि, सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचेकडे असलेले कार्यबाहुल्य विचारात घेता सदर विलंब क्षमापित करण्याचे अधिकार संबंधित विभागीयआयुक्तांना प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम अधिकाराचे प्रत्यायोजन ०२-०६-२००३

1. A) महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांमधील कांही अधिकार, प्रत्यायोजित करण्याचा निर्णय
2. A१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१,
3. A२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१,
4. A३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१,
5. A४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२.

1. B)खालील बाबीसंबंधातील अधिकारही प्रत्यायोजित करण्याचा निर्णय :-
2. B१) भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमधून परतावा व ना-परतावा अग्रिम मंजूर करणे,
3. B२) मंत्री आस्थापनेवर नियुक्त करावयाच्या शासकीय तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांच्या अटी व शर्ती,
4. B३) भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची स्वीयेतर सेवेतील प्रतिनियुक्ती.