मिशन शक्ती च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 राज्यात लागू करण्याबाबत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग 09-10-2023 सांकेतांक क्रमांक 202310091151258717
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यप्रणाली सार्वजनिक आरोग्य विभाग 20-02-2019 सांकेतांक क्रमांक 201902081305568617
भारतातील दारिद्र रेषेखालील व दारिद्र रेषेवरिल अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजूरीसाठी काम करावे लागते. तसेच प्रसुतीनंतर शारिरिक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी तात्काळ काम करावे लागते. त्यामुळे अशा गर्भवती महिला व बालके कुपोषित राहून त्यांचे व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. यामुळे देशाच्या मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात वाढ होते.
या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक 08-12-2017 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही नवीन योजना संपूर्ण देशात 01 जानेवारी 2021 पासून कार्यान्वीत केली आहे. सदर योजना केंद्र पूरस्कृत असून या योजनेमध्ये शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट :- 1- माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी. 2- जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट येऊन तो नियंत्रणात रहावा. 3- प्रसुतीपूर्व प्रसुतीपश्चात महिलेला आपली बुडीत मजूरी मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना कार्यान्वीत केली आहे.
योजनेचे निकष :- शासनाने अधिसुचित केलेल्या संस्थेत शासकिय रुग्णालये नोंदणी केलेल्या गर्भवती महिलेस तिच्या पहिल्या जिवंत अपत्यापर्यंत एकदाच लाभ अनुज्ञेय असून, लाभाची र.रु.5000/- इतकी आहे. वेतनासह मातृत्व रजा मिळवणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय रहाणार नाही. मात्र लाभार्थी गर्भवती महिलेस खाली दर्शविल्याप्रमाणे रु.5000/- बँक सलग्न खात्यात किंवा पोस्ट खात्यातDBT Through PFMS व्दारे समाजातील सर्व स्तरातील मातांना तीन टप्प्यांत जमा केली जाते.
पहिला हप्ता :- 1000/- मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 150 दिवसांत शासकिय संस्थेत गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर प्राप्त होतो.
दुसरा हप्ता :- 2000/- किमान एकदा प्रसुतीपूर्व तपासणी केल्यास गर्भधारणेचे सहा महिने तथा 180 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जातात.
तिसरा हप्ता :- 2000/-प्रसुतीनंतर बाळाचे 14 आठवडयापर्यंतचे सर्व लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जातात.
आवश्यक कागदपत्र :- लाभार्थी व तिच्या पतीचे आधार कार्ड, आधार सल्ग्न बँक किंवा पोस्ट खाते, माता व बाल संगोपन कार्ड, बाळाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र.
ग्रामीण व शहरी क्षेत्र :- आरोग्य सेविका व आशा कार्यकर्ती पात्र लाभार्थींना विना शुल्क विहित नमुन्यातील अर्ज देऊन, प्रा.आ.केंद्र व नागरी प्रा.आ.केंद्रामार्फत तालुका आरोग्य अधिकारी /मुख्याधिकारी यांचेकडे सादर करुन विहित संकेत स्थळी लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यात येते व राज्यस्तरावरुन संगणक प्रणालीव्दारे थेट लाभ दिला जातो.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक संग्रह
- आरोग्य योजना
- इतर योजना
- उपयुक्त नमुने
- कर्मचारी हितार्थ
- कार्यालयीन मार्गदर्शक
- कृषी
- कृषी विभाग योजना
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रामपंचायत
- ग्रामपंचायत कायदा
- ग्रामपंचायत योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
- घरकुल: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग
- पदनिर्मिती आरोग्य विभाग
- प्रशासकीय नमुने
- प्रशासकीय मार्गदर्शक-शासन निर्णय
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भरती नियम
- भरतीसाठी : अर्हता, निकष
- भूजल सर्वेक्षण
- भूमी अभिलेख
- महसूल
- महसूल विभाग
- महसूल विभाग योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- वित्त आयोग
- वित्तीय मार्गदर्शक शासन निर्णय
- विभागनिहाय शासकीय योजना
- शालेय शिक्षण विभाग
- शासकीय पुस्तक
- शिक्षण विभाग
- संकीर्ण
- संग्रह कायदे व नियम
- संपूर्ण ग्रामपंचायत
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सार्वजनिक आरोग्य भरती नियम
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग
