महानगरपालिका /नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरण धोरण

धोरणाची उद्दिष्ट्ये :
महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांच्या मालकीचे भूखंड, निवासस्थाने, व्यापारी आस्थापना, बाजारपेठा, सार्वजनिक संस्था, मनोरंजनाच्या जागा, रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा व्यवस्था, बगिचे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात टाकलेल्या आरक्षित भूखंडांचा विकास, शासन सहाय्यित प्रकल्प, इतर अभिनव तथा नाविन्यपूर्ण उपक्रम इ. मालमत्तांचा खाजगी विकासक/कंत्राटदार, शासकीय संस्था, अशासकीय संस्था यांचेमार्फत विकास करुन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढविणे तसेच, त्यांच्यासाठी शाश्वत आर्थिक स्रोत निर्माण करुन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्न वाढीन्वये नागरीकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे.
कालावधी :
सदर धोरण दि.३१ जुलै, २०३१ पर्यंत किंवा राज्य शासन यासंदर्भात नवीन धोरण जाहीर करेपर्यंत लागू राहील.
धोरणाचा लाभ :
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था –
१) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण व आर्थिक सुधारणा
२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाश्वत उत्पन्नाच्या स्रोतांची निर्मिती
३) शासन सहाय्याकरिता कमी अवलंबित्व
४) पायाभूत सुविधांचा जलद विकास
५) अनुत्पादक मालमत्तांचा विकास व उपयोग
६) नागरी क्षेत्रातील नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधांची सोय शक्य
७) खाजगी गुंतवणुकीस संधी.
नागरिक :
१) नागरी क्षेत्रातील नागरिकांचे उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे जीवन सुखकर होईल.
२) मालमत्तांच्या विकासामुळे स्थानिक नागरिकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
शासन निर्णय क्रमांकः मामुधो-२०२५/प्र.क्र.५२/नवि-२०
३) पायाभूत सुविधांमुळे स्थानिक व्यापार व व्यवसायांना चालना मिळेल.
४) नागरीकांच्या उत्पन्नवाढीचे स्रोत निर्माण होवून त्यांचे जीवनमान उंचावले जाईल.

अधिक माहिती साठी पीडीएफ download करून घ्यावी.