महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-2025 (Maharashtra Electric Vehicle Policy-2025).23-5-2025
१. दृष्टीकोन - इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापर यास मोठ्या व्यापक प्रमाणावर चालना देऊन, चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजना यांना प्रोत्साहन देऊन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र राज्याला भारतातील एक आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करणे.
२. उद्दिष्टे-
१) लक्ष्यीत प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करून वाहनांच्या सर्व प्रवर्गात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला चालना देणे तसेच नाविन्यपूर्ण संशोधनाची आणि कौशल्य विकासाची जोपासना करून महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता मजबूत करणे.
२) शहरी व ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुरळीत परिचालनासाठी (Seamless) चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांची व्यापक उपलब्धता असण्याची खातरजमा करणे. त्यासोबतच बॅटरीच्या पुनर्चक्रण व पुनर्वापर (Battery Recycle and Reuse) करण्यावर भर देऊन अर्थव्यवस्थेस चालना देणे.
अधिक व सविस्तर माहिती साठी शासन निर्णयाची pdf download करावी
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ चे मुख्य उद्दिष्ट हे सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असेल, अशा रीतीने इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढविणे.
अधिक व सविस्तर माहिती साठी शासन निर्णयाची pdf download करावी
सन २०२५ पर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रदूषित शहर समूहांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहनेही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत
. २. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२१ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार विविध विभागांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ अंतर्गत विविध अभियान, धोरणे, उद्दिष्टे आणि इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी धोरण लक्षे ठरविण्यात आली आहेत. त्यानुसार १) ऊर्जा विभाग, २) नगर विकास विभाग ३) उद्योग विभाग ४) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ५) परिवहन विभाग इत्यादी विभागांना धोरणामधील विविध प्रोत्साहने व अंमलबजावणीची विभागनिहाय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. धोरण लक्षांकानुसार परिवहन विभागास इलेक्ट्रिक वाहन व तद्नुषंगिक प्रोत्साहने याअंतर्गत मुलभूत मागणी प्रोत्साहने, त्वरीत नोंदणी सुट, वाहन मोडीत काढण्यासाठीचे प्रोत्साहने, बॅटरी हमी आणि आश्वासित बायबॅक करारावर प्रोत्साहने आणि इतर मागणी विषयक प्रोत्साहने इत्यादी बाबी सोपविल्या आहेत. तसेच वाहनांची नोंदणी, अनुज्ञप्ती जारी करणे, परवाना जारी करणे, योग्यता प्रमाणपत्र जारी करणे आणि मोटार वाहन कायदे व नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे इत्यादी कामे परिवहन विभागामार्फत केली जातात. यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनांबाबतची सर्व कामे परिवहन विभागामार्फत हाताळली जातील.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2021पर्यावरण विभाग. 23-07-2021 अधिक माहिती साठी पीडीएफ download करून घ्यावी.
महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण – 2018.उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 14-02-2018 अधिक माहिती साठी पीडीएफ download करून घ्यावी.
-
1.7K