79
१. प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या प्रशासकीय मंजुरी आदेशापूर्वी पायाभूत सुविधेचा आयडी (MHUID) घेणे अनिवार्य असून त्या संदर्भातील खात्री करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्याची राहील.
१. प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या प्रशासकीय मंजुरी आदेशापूर्वी पायाभूत सुविधेचा आयडी (MHUID) घेणे अनिवार्य असून त्या संदर्भातील खात्री करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्याची राहील.
२. पायाभूत सुविधेचे देयक अदा करताना पायाभूत सुविधा आयडी असणे अनिवार्य आहे. प्रशासकीय मंजुरी आदेशामध्ये पायाभूत आयडी नमूद केलेला नसल्यास देयक अदा करण्यात येऊ नये. यासंदर्भात सर्व कोषागार अधिकारी यांना वित्त विभागामार्फत आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात.
३. सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिनांक ०१.०४.२०२१ पासून पूर्ण झालेल्या/प्रगतीपथावर असलेल्या/प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांची नोंद दिनांक ३०.०९.२०२६ पर्यंत विशेष मोहिम राबवून पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
४. उपरोक्त अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेल्या नोंदीशिवाय दिनांक ०१.०४.२०२१ पूर्वीच्या पायाभूत सुविधांची नोंद देखील महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पध्दती (महासंपत्ती) पोर्टलवर कालबध्द पध्दतीने घेण्यात यावी.
५. उपरोक्त नमूद नोंदी या अचूक व दर्जेदार होतील याची खात्री संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी करावी.
महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र दिनांक : २४ जानेवारी, २०२५. राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडीचे प्रारुप तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग, शासन निर्णय . दिनांक : ०९ जून, २०२५. राज्यातील प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल (Infra ID Portal) कार्यान्वित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२५. राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडीबाबत मार्गदर्शक सूचना.
You Might Be Interested In
-
6.1K
