Home विभागनिहाय शासकीय योजनाआदिवासी विकास विभाग शासकीय आदिवासी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया

शासकीय आदिवासी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया

by GR Team
0 comments 164 views

शासनाच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण (GPR) अंतर्गत शासकीय आदिवासी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत. (शुद्धीपत्रक) आदिवासी विकास विभाग 16-07-2026

28-03-2026 शासन निर्णयातील अर्ज प्रक्रियेतील सुधारणा या बाबीअंतर्गत अ.क्र.३ अन्य माहिती मधील क्र.५ जात वैधता प्रमाणपत्र क्रमांक यासमोर “अनिवार्य” ऐवजी “आवश्यक तेथे अनिवार्य”

शासनाच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण (GPR) अंतर्गत शासकीय आदिवासी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत आदिवासी विकास विभाग 28-03-2026

२) कागदपत्रांची आवश्यकता पात्रतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे —
१. विहीत उत्पन्न प्रमाणपत्र.
२. जात प्रमाणपत्र. (आवश्यक तेथे जात वैधता प्रमाणपत्र)
३. महाविद्यालय बोनाफाईड सर्टिफिकेट/महाविद्यालय प्रवेश पावती/मागील परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक
४. वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
५. अनाथ प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
६. दिव्यांग प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
३) अर्जाचे नूतनीकरण : विद्यार्थी नुतनीकरणावेळी फक्त आधार क्रमांकाचा वापर करून जुनी माहिती स्वयंपूर्ती (Autofill) केली जाईल. नूतनीकरणासाठी केवळ निकालाची प्रत, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक पुरावा इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक राहतील.

आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत…. आदिवासी विकास विभाग 06-02-2025

प्रस्तावना :-
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे चालविण्यात येत आहेत. सदर वसतीगृहांमध्ये दिनांक ३ ऑगस्ट, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये अंध व अपंग विद्यार्थ्यांसाठी ३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. केंद्र शासनामार्फत दिव्यांग व्यक्तींसाठी दिनांक २८ डिसेंबर, २०१६ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६ (सन २०१६ चा ४९) पारित करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमांतील तरतूदीनुसार शासकीय योजनांमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूद विचारात घेवून राज्यात अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या वसतीगृहांमध्ये ५ टक्के जागा दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदी विचारात घेवून राज्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येत असलेल्या वसतीगृहांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

You may also like

About Us

वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते. 

या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.

© 2025 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Privacy & Cookies Policy