मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेसंदर्भातील समक्रमांक दि.३०.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. २ (ब) (xiii) खालीलप्रमाणे आहे.:- “दि.०१. जुलै, २०२४ रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल.” त्याऐवजी खालील प्रमाणे वाचण्यात यावाः- “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेंतर्गत महिला व बाल विकास विभागाकडून पात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांपैकी, दि.०१ जुलै, २०२४ पर्यंत शिधापत्रिकानुसार कुटुंबातील शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः घगॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ इतर सदस्याच्या नावे गॅसजोडणी असलेल्या महिला लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या नावे गॅसजोडणी हस्तांतर केल्यावर त्या महिला मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेस पात्र ठरतील.” मूळ शासन निर्णय दि.३०.०७.२०२४ मधील अन्य अटी व शर्ती व शासन शुध्दीपत्रक दि.०४.०९.२०२४ मधील सुधारित तरतुदी कायम राहतील. सदरील शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीमधील निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सांकेतांक क्रमांक २०२४१००४१७११२३१४०६
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
२. योजनेची कार्यपध्दतीः-
अ. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल.
- सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
. त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रू.५३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बैंक खात्यामध्ये जमा करावी. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी.
N. तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
V. जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल.
vi. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय- लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या सिलिंडर तपशिलाची प्रमाणित यादी, तसेच तेल कंपनीस प्रदान करावयाच्या रकमेच्या शिफारशीसह देयक, वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांना सादर करावे. लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याची खातरजमा करुन देयक प्रदानार्थ वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास सादर करण्यात यावे. तेल कंपन्यांना जिल्हानिहाय अंतिम रकमेचे प्रदान करण्याची जबाबदारी वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि यांची राहिल. ब. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती. i. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. ii. सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही. या विभागामध्ये प्रशासकीय सोयीसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे शहरी क्षेत्रामध्ये मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र तसेच अन्य जिल्ह्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत पुरवठा यंत्रणा कार्यरत आहे. सबब, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमधून गॅस सिलेंडरसाठी पात्र लाभार्थी निवडण्यासाठी मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित
- अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
