ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी जमीन / जागा उपलब्ध करण्याबाबत

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी जमीन / जागा उपलब्ध करण्याबाबत 06-01-2023

जल जीवन मिशन" हा महत्वाकांक्षी व कालबध्द कार्यक्रम असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या उपांगाकरिता पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने अन्य शासकीय विभाग /स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या अधिपत्याखालील जमिनीची मागणी केल्यास संबंधित विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्थानी सदर जागेसाठी मालकी हक्क हस्तांतरित न करता ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या उपांगाच्या वापराकरिता ना-हरकत दाखला (No Objection Certificate) सत्वर उपलब्ध करुन द्यावा.
नगर विकास विभागामार्फत सुध्दा पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण योजना राबविण्यात येत असल्याने सदर शासन निर्णय नगर विकास विभागाच्या अमृत व नगरोथ्थान या योजनांसाठी सुध्दा लागू राहील.
वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० नुसार वनजमीन वळती करताना पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन सारख्या बाबींसाठी त्यात काही सुट देण्याबाबतची तरतूद असल्याने वन विभागाशी संबंधित जमिनीची मागणी असल्यास त्याबाबत वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०; भारतीय वन अधिनियम, १९२७ व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ च्या अधिनियमातील तरतूदींच्या आधारे व प्रकरणपरत्वे वन विभागाने सत्वर निर्णय घ्यावा व ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या उपांगांच्या वापरासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी ना हरकत दाखला उपलब्ध करुन दयावा. वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२७, दि.०५/०१/२०२३ अन्वये सदर शासन निर्णयास मान्यता दिली आहे.