मुख्य मंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 25-07-2024 राबविण्या बाबत
शासन निर्णयः- १. भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल २०२४ पासून मोफत वीज देण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४” राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. २. योजनेचा कालावधी:- सदर योजना ५ वर्षासाठी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र ३ वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेवून पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ३. पात्रता :- राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभघेण्यास पात्र राहतील. ४. योजनेच्या अंमलबजावणीची पध्दतीः- एप्रिल २०२४ पासून ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम २००३, कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देवून त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यास आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रु.६९८५ कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७,७७५ कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु.१४,७६० कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येतील. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचे धोरण शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे.
संके तांक क्र. 202407251258409810
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
