पदोन्नती संदर्भात मानीव दिनांक देण् 29-08-2015
१. पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदावर नियमित पदोन्नती दिलेल्या कनिष्ठाच्या नियमित पदोन्नतीचा दिनांक हा ज्येष्ठ अधिकारी/कर्मचाऱ्यास मानीव दिनांक देण्याच्या अनुषंगाने गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांवर पदोन्नतीचे मानीव दिनांक देण्याचे प्राधिकार विभाग प्रमुखांना राहतील.
२. गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना मानीव दिनांक प्रदान करताना पूर्वीप्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक राहील. तथापि मानीव दिनांकास सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मानीव दिनांकाचे आदेश निर्गमित करण्याचे अधिकार याव्दारे संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना प्रदान करण्यात येत आहेत. परिणामी अशा प्रकरणी यापुढे शासनाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
मानीव दिनाक मंजुरी बाबत साप्रवि शा परिपत्रक क्र एसआरवि- २००९ प्रक्र१६५/१२ दि १४/९/२००९
शासकीय सेवकांना पदोन्नती संदर्भात मानीव दिनांक देण्याबाबत प्रकरण तपासणी अधिकाराबाबत साप्रवि शानि क्र एसआरवि- २००२ प्रक्र२/२००२/१२दि ६/६/२००२
"यापुढे गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांवर पदोन्नतीचे मानीव दिनांक देण्याचे प्राधिकार विभाग प्रमुखांना / खाते प्रमुखांना राहतील. मात्र सदर विभाग प्रमुख / खाते प्रमुख मंत्रालयाच्या सचिव दर्जाचे अधिकारी असणे बंधनकारक राहील.
२. "कर्मचाऱ्याला ज्या पदाचा मानीव दिनांक द्यावयाचा आहे त्या पदावर त्याला प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळणे आवश्यक आहे. परंतु सेवेमध्ये असताना त्याला जर प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली नाही तर पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देतांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम ३२ मधील तरतूदी शिथिल करणे आवश्यक ठरते. अशा प्रकरणी मात्र पुर्वीप्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक राहील. या अनुषंगाने आणखी नमूद करण्यात येते की, मानीव दिनांकाची प्रकरणे सर्वसाधारणपणे ज्या कारणांमुळे उद्भवतात ती कारणे सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये दिलेली आहेत. ती विचारात घेऊन मानीव दिनांकाची प्रकरणे उद्भवणार नाही याची दक्षता शासनाच्या सर्व विभागांनी व विभाग प्रमुखांनी घ्यावी. अशी दक्षता घेऊनही मानीव दिनांक देण्याची प्रकरणे उद्भवल्यास त्या प्रकरणाची तपासणी/उपरोक्त आदेशातील तरतुदी आणि सोबतच्या परिशिष्ट ब मधील मुद्दे विचारात घेऊन करावी व त्यांची पूर्तता होत असल्यास मानीव दिनांक प्रदान करण्यास परिच्छेद १ मधील प्राधिकारांतर्गत मंजूरी देण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
अधिक्रमित झालेल्याना पूर्वलक्षी प्रभावी पदोन्नती देण्यासंबधीचे स्पस्टीकरण साप्रवि शानि क्र एसआरवि- २००१ प्रक्र२१/२००१ /बारा दि २९/१०/२००१
१) दिनांक १४ सप्टेंबर, १९८२ च्या शासन परिपत्रक ज्ञापनातील "प्रशासकीय विलंब ३ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचा असेल तरच संबंधित कर्मचाऱ्यास पदोन्नतीसाठी मानीव दिनांक देय असल्याबाबतची तरतुद आता वगळण्यात यावी,
२) पदोन्नतीच्या पदावर कर्मचारी विलंबाने रुजू होण्यास स्वतः जबाबदार असल्यास किंवा तो रजेवर असल्यामुळे असा विलंब झाल्यास कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने मानीव दिनांक व त्या अनुषंगाने वेतन निश्चिती तसेच वेतन व भत्त्याची थकबाकी अनुज्ञेय होणार नाही.
३) अभावित स्वरुपाची पदोन्नती पुढे चालू राहिल्याने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यास त्या अनुषंगाने अधिक वेतन मिळत असल्यास तसेच अभावित स्वरुपाची किंवा नियमित पदोन्नती ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याने नाकारली असल्यास अशा प्रकरणात ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यास कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नतीचा मानीव दिनांक अनुज्ञेय असणार नाही. परिणामी मानीव दिनांकाच्या अनुषंगाने वेतन निश्चिती व वेतन व भत्त्याची थकबाकी अनुज्ञेय करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अशा प्रकरणात ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यास कनिष्ठाच्या वेतना इतके वेतन उंचावून देण्याचा प्रश्न देखील उद्भवणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
शासकीय सेवकांना पदोन्नती संदर्भात मानीव दिनांक देण्याबाबत प्रकरण तपासणी अधिकारा बाबत साप्रवि शा परिपत्रक क्र एसआरवि- १०९३ प्रक्र२/९३/बारा दि ७/०६/१९९६
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-1093/प्र.क्र.2/93/12, दिनांक 11 जून, 1993 अनुसार शासकीय कर्मचा-यांना मानीव दिनांक देण्याच्या प्रकरणी सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्यक आहे.
2. सदर आदेशापूर्वी निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाकडे सहमतीसाठी पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे शासन याद्वारे असे निदेश देत आहे की, दिनांक 11 जून, 1993 च्या पूर्वी निकाली काढण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणी पुनर्विलोकन करणे अपेक्षित नाही. परिणामी अशी सर्व प्रकरणे सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाकडे सहमतीसाठी पाठविणे आवश्यक नाही. तथापि, ज्या प्रकरणांमध्ये मानीव दिनांक देताना अनियमितता घडल्याचे वेतन पडताळणी वा अन्य एखाद्या सक्षम प्राधिका-याच्या निदर्शनास आले आहे, अशी प्रकरणे मात्र सामान्य प्रशासन व वित्त विभागास मान्यतेसाठी पाठविणे आवश्यक आहे.
शासकीय सेवकांना पदोन्नती संदर्भात मानीव दिनांक देण्याबाबत प्रकरण तपासणी अधिकारा बाबत साप्रवि शा परिपत्रक क्र एसआरवि- १०९३ प्रक्र२/९३/१२ दि १३/१२/१९९३
“शासन सेवेतील कर्मचारी/अधिकारी यांना पदोन्नतीच्या संदर्भात चुकीने अधिक्रमित केले असल्याचे किंवा डावलले गेले असल्याचे निश्चित झाले तर त्यांना पदोन्नतीवा मानिव दिनांक देण्याबाबत विचार करण्यात येतो.”
शासकीय सेवकांना पदोन्नती संदर्भात मानीव दिनांक देण्याबाबत प्रकरण तपासणी अधिकाराबाबत साप्रवि शा परिपत्रक क्र एसआरवि- १०९३ प्रक्र२/९३/१२ दि २४/१०/१९७९
Restospective Promotion – who had been superseded earlier clarification regarding साप्रवि परिपत्रक क्र एसआरवि- १०७९-xiiदि २४/१०/१९७९
Restospective Promotionwho had been superseded earlier clarification साप्रवि परिपत्रक क्र एसआरवि-१०६९-D दि ९/९/१९६९
Restospective Promotion of those who had been superseded earlier साप्रवि परिपत्रक क्र एसआरवि- १०६४-Dदि २५/२/१९६५
