राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारीत दराने घरभाडेभत्ता मंजूर करण्याबाबत शा नि दि 05/02/2019
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारीत दराने घर भाडेभत्ता मंजूर करणे आणि विदयमान दराने स्थानिक पूरक भत्तयाचे प्रदान चालू ठेवण्या विषयी शासन निर्णय दि 24-08-2009 साठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009नुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाल्यावर मंजूर करावयाचा घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता आणि वाहतूक भत्ता शा नि दि 13-05-2009 साठी येथे क्लिक करा
स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे / गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण शा नि दि.17-06-2005 साठी येथे क्लिक करा
घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्त्याच्या प्रयोजनार्थ शहरांचे /गावांचे पुनर्वर्गीकरण शा नि दि 10-11-2003 साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे देण्याबाबत शा नि दि 05-01-1999 साठी येथे क्लिक करा
वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या जिल्हा परिषद कर्मचा-याना सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे देण्याबाबत शासन निर्णय दि 01-02-1999 साठी येथे क्लिक कराअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता प्रयोजनार्थ शहरांचे/गावांचे पुनर्वर्गीकरण शा नि दि 15-02-1999 साठी येथे क्लिक करा
उपरिनिर्दिष्ट शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्रामधील शहरांच्या/गावांच्या वर्गीकरणानुसार शासकीय कर्मचा-यांना घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता सध्या अनुज्ञेय आहे. हे वर्गीकरण केंद्र शासनाने दर दहा वर्षाते होणा-या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या हा निकष मानून घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्त्याचे वर सुधारित करण्याच्या प्रयोजनार्थ केलेले असून ते राज्य शासनाने याच प्रयोजनार्थ। स्वीकारले आहे.
राज्य शासनाने प्रशासनिक दृष्टीकोमातून केलेल्या नगरपालिकांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे काही नियुक्ती प्राधिका-यांकडून तेथील कर्मचा-यांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता देता येईल किंवा कसे याबाबत या विभागाकडे विचारणा केली जात आहे. व काही ठिकाणी नजर चुकीने नगरपालिकांच्या सुधारित वर्गीकरणानुसार सदर भत्ते दिले जाण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. याबाबत शासन आता असे निदेश देत आहे की, घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे करण्यात आलेले शहरांचे/गावांचे वर्गीकरण व शासनाचे प्रशासनिक दृष्टीकोनातून केलेले नगरपालिकांचे वर्गीकरण या दोन भिन्न बाबी असल्यामुळे त्या आधारे, उक्त भत्ते सुधारित वराने, नगरपालिकांच्या पुनर्वर्गीकरणानंतर तेथे दिले जात असल्यास ते त्वरित बंद करण्यात यावेत. घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्त्ता अनुज्ञेयतेच्या प्रयोजनार्थ, केंद्र शासनाच्या शहरे व गावांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे विनिर्दिष्टपणे निर्गमित केलेल्या शहरांच्या/गावांच्या वर्गीकरणासंबंधीच्या आदेशानुसारच सदर भत्ते प्रदान करण्यात यायेत.
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारीत दराने स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता देण्याबाबत शा नि दि 11-12-1998 साठी येथे क्लिक करा
स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता प्रयोजनासाठी वर्गीकृत शहरे/गावे यांचे पुनर्वर्गिकरण. शा नि दि 08-11-1995 साठी येथे क्लिक करा
स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता प्रयोजनासाठी वर्गीकृत शहरे / गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण शा नि दि 11-12-1993 साठी येथे क्लिक करा
उपरोक्त शासन निर्णय, दिनांक 2 सप्टेंबर 1993 सोबतच्या जोडपत्र। अ व जोडपत्र व मधील. "अ" वर्ग शहराच्या नावांच्या यादीतील मुंबई (ना.स.) समोरील स्तंभ क्र.3 मधील अनु. क्र. 5 मध्ये नागरी समूहघटक व त्यात येणारे क्षेत्र हे "नवी मुंबई (ठाणे) (महानगरपालिका)" ऐवजी "नवी मुंबई (नवी मुंबई महानगरपालिकेसह)" असे वाचले जाये.
याच शासन निर्णयाच्या सोबतच्या जोडपत्र। ब मधील "क" वर्ग शहरारागोरच्या स्तंभ क्रमांक 2, शहरांची/नागरी मूह घटकांची नावे, यागधील "पनवेल" ही नोंद वगळण्यात गावी.
स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता प्रयोजनांसाठी वर्गीकृत शहरे / गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण शा नि दि 02-09-1993 साठी येथे क्लिक करा
३. शासन असाही आदेश देत आहे की, या शासन निर्णयान्वये घरभाडे भत्त्याच्या प्रयोजनासाठी "क" वर्ग शहर म्हणून कामठी (ना.स.) च्या पुनर्वर्गीकरणानंतरही कामठी नागरी समूह क्षेत्रातील कामठी (एम) व कामठी (छावणी) या भागातील कार्यालयात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याना" व-१ दर्जाच्या शहराप्रमाणे पुढील आदेश होईपर्यंत स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळत राहील. परंतु कामठी नागरी समूह क्षेत्रातील (१) कन्हान पिंपरी (सी.टी.), (२) कान्द्री (सी.टी.), (३) टेकाड (सी.टी) या भागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना "क" वर्ग शहराप्रमाणे घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय असेल. स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
४. शासन असाही आदेश देत आहे की, सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच कृषि व कृषितर विद्यापीठातील व तत्संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, त्याचप्रमाणे शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मभवा. ११८६/३९४/सेवा-१०, दिनांक १८ ऑगस्ट १९८६ मधील परिच्छेद ६ मध्ये उल्लेखिलेले इतर कर्मचारी ह्यांना सध्याची स्थानिक पूरक भत्त्याची व घरभाडे भत्त्याची योजना लागू असल्यास, त्यांना सदरहू आदेश लागू असतील.
५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा अधिनियम, क्रमांक ५) च्या कलम २४८ च्या परंतुकांन्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषदांच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांनासुद्धा हे आदेश योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात यावेत.
६. संबंधित विभागीय प्रमुखांनी सदरहू आदेश, सर्व संबंधित संस्थांच्या व्यवस्थापनांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत आणि कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार स्थानिक पूरक भता व घरभाडे भत्ता दिला जाईल याची खात्री करून घ्यावी. शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या सहायक अनुदान नियमांनुसार या भत्त्यांसाठी सहायक अनुदान अनुज्ञेय होईल असे त्यांनी व्यवस्थापनांना कळवावे.
७. शासन असाही आदेश देत आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनमानानुसार वेतन घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही, हे आदेश लागू करण्यात यावेत.
क वर्ग दराने घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय असणा-या शहरांच्या /नावांच्या यादीत सुधारणा शा नि दि 14-01-1991 साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांना सुधारित दराने घरभाडेभत्ता देण्याबाबत शा नि दि 05-02-1990 साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचार्यांना व इतरांना सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता देण्याबाबत शा नि दि 25-04-1988 साठी येथे क्लिक करा
घरभाडे भत्ता स्वत:च्या सदनिकेत /घरात राहणा-या शासकीय कर्मचा-याच्या घरभाडे भत्याबाबतचे स्पष्टीकरण शा नि दि 31-10-1980 साठी येथे क्लिक करा
परिपत्रक :- नवीन मुंबईत बांधलेल्या घरांच्या/सदनिकांच्या संदर्भात, "महाराष्ट्राचे शहर औद्योगिक आणि विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको) यांनी आगरलेला सेवा खर्च" घरभाडे भत्त्याची अनुज्ञेयता ठरविताना विचारात घेण्यात यावा किंवा कसे असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या संदर्भात सिडकोच्या अधिका-यांकडे आणि मंत्रालयाच्या संबंधीत प्रशासकीय विभागाकडे म्हणजे नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे चौकशी केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की हा "सेवा बर्च" मुंबई नागरी सेवा नियम ८४६ खालील टिप्पणी २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विशेष स्वरुपाच्या सेवांसाठी आकारण्यात येत नाही तर सदर खर्च, स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे, त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये, आकारण्यात येणा-या "मालमत्ता कर" अथवा त्याच धर्तीच्या अन्य कराच्याच स्वरुपाचा आहे. म्हणून शासन या परिपत्रकाद्वारे असे स्पष्ट करीत आहे की सिडकोने आकारलेला "सेवा श्रर्च" हा सुध्दा घरभाडे भत्त्याची अनुज्ञेयता ठरवितांना "भाडे" म्हणून समजण्यात यावा.
२. शासन पुढे असेही स्पष्टीकरण करत आहे की "परिरक्षण आणि दुरुक्त्या" या प्रकारात मोडत नसणा-या प्रमुख वाढी/बदल यांवर करण्यात आलेला अर्च सदनिका घर यांच्या बांधकामावरील "भांडवली गुंतवणूक" म्हणून समजण्यात यावा. परंतु या प्रयोजनासाठी केलेल्या खर्च परिरक्षण व दुस्त्यासाठी नसल्याचे व श्रर्चाच्या वाजवी असल्याचे, संबंधीत कार्यकारी अभियंत्याचे अथवा सिडकोच्या सक्षम अधिका-यांचे प्रमाणपत्र मात्र सादर करणे आवश्यक आहे. प्रमाणित केलेल्या खर्चाच्या बाबी आणि प्रमाणित केलेला वाजवी खर्च घरभाडे भत्त्यासाठी व त्या संदर्भात सदनिका घर यांचे भाडे ठरविण्यासाठी विचारात घेण्यात यावा.
भाडे रहीत निवासस्थानाऐवजी घरभाडे भत्ता मंजूर करणे शा नि दि 15-03-1980 साठी येथे क्लिक करा
स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मंजूर बाबत शा नि दि 17-04-1978 साठी येथे क्लिक करा