महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग ,शासन निर्णय दिनांक: ३१ जुलै, २०२३ शासकीय जमीन शैक्षणिक प्रयोजनासाठी प्रदान करताना आकारावयाच्या दरांमध्ये सुधारणा करणे, शैक्षणिक प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे व शैक्षणिक संस्थांना प्रदान केलेल्या जमिनीच्या वापराच्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्याबाबत.
०२. दिव्यांगांच्या शाळेसाठी शासन निर्णय, क्र. जमीन-१०/२००३/प्र.क्र.४०१/ज-१, दिनांक २५ जुलै, २००७ मध्ये विहित केलेल्या दरानेच जमीन मंजूर करण्यात यावी.
तसेच, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदी विचारात घेता, दिव्यांगांच्या महाविद्यालयांसाठी शासन निर्णय, क्र. जमीन-१०/२००३/प्र.क्र.४०१/ज-१, दिनांक २५ जुलै, २००७ मध्ये विहित केलेल्या दरानेच (म्हणजेच जमीन कब्जेहक्काने देताना संबंधित जमिनीच्या प्रचलित बाजारमुल्याच्या ५% दराने किंमत आकारुन व जमीन भाडेपट्टयाने देताना संबंधित जमिनीच्या प्रचलित बाजारमुल्याच्या ५% किंमतीवर ७.५% दराने प्रतिवर्ष भाडेदराने ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी) जमीन मंजूर करण्यात यावी.
मात्र, उपरोक्त सवलत दिव्यांगासाठी शाळा / महाविद्यालय सुरू असेपर्यंतच राहील. संबंधितांनी सदर शासकीय जमिनीवरील दिव्यांगासाठीची शाळा / महाविद्यालय बंद केल्यास सदर शासकीय जमीन संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासन जमा करावी.
०३. उच्च शिक्षण, उच्च माध्यमिक तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, प्राथमिक शिक्षण यांसाठी प्रदान केलेली संपूर्ण शासकीय जमीन किंवा सदर जमिनीचा अंशतः भाग, संबंधित जमीन धारकास दिव्यांगाच्या शाळेसाठी अथवा महाविद्यालयासाठी वापरावयाचा असेल तर अशी परवानगी देता येईल. अशी परवानगी देताना कोणतीही अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच भरलेली रक्कम संबंधितांना परत मिळणार नाही. तथापि, अशी जमीन भाडेपट्टयाने दिलेली असेल व ही संपूर्ण जमीन अथवा त्या जमिनीचा अंशतः भाग दिव्यांगाच्या शाळेसाठी अथवा महाविद्यालयासाठी भाडेपट्टयानेच वापरावयाचा असल्यास, जेवढी जमीन या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणार आहे, त्या जमिनीच्या प्रमाणात (Prorata Basis) शासन निर्णय, क्र. जमीन-१०/२००३/ प्र.क्र.४०१/ ज-१, दिनांक २५ जुलै, २००७ मधील तरतुदीनुसार सुधारित दराने वार्षिक भुईभाडे निर्धारित करून ते वसूल करण्यात यावे. सदर भुईभाडे निर्धारित करताना संबंधित जमिनीच्या वापरास अशी मान्यता ज्यावेळी देण्यात येईल त्यावेळीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणत्रातील दरानुसार जमिनीचे मूल्यांकन विचारात घ्यावे
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय . दिनांक: २५ जुलै, २०१९ धर्मदाय संस्थांना सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक किंवा अन्य धर्मादाय प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती विहीत करण्याबाबत …
पुढील प्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत :-
१. निबांध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती संकलित करणे :-
२. निबांध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा विकास आराखडा/प्रादेशिक आराखडा यानुसार वापर तपासणे निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा विकास
३. निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या सरकारी जमिनीबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करणे :-
४. जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावाची शासनस्तरावर छाननी
५. निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या जमिनींच्या वाटपाबाबत आवेदने मागविणे :-
प्रसिध्दीस प्रतिसाद म्हणून नव्याने अर्ज करण्याबाबत लेखी सुचित करावे व पूवीचा अज निकाला काढल्याचे देखील कळवावे.
६. प्राप्त आवेदनांची प्राथमिक छाननी
७प्राथमिक छाननी मध्ये पात्र आढळलेल्या व्यक्ती/संस्था यांचे अर्ज सर्व कागदपत्रांसह स्वतःच्या विस्तृत/सविस्तर अहवालासह शासनास प्रस्ताव सादर
८. शासन स्तरावरील प्रस्तावाची छाननीः विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या
सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक, धर्मशाळा, अनाथालये किंवा अन्य धर्मादाय प्रयोजनार्थ शासकीय जमीन प्रदानाच्या प्रस्तावांची छाननीअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक: १ जून, २०१७ शासन मान्यता प्राप्त “निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प (Vital Public Projects)” यां प्रकल्पांकरीता संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा संबंधित प्रकल्प राबविणाऱ्या यंत्रणेस देण्याबाबत…
अ) कार्यपध्दती :-
- प्रकल्प राबविणा-या विभागाने, ज्या अन्य संबंधित प्रशासकीय विभागाची जमीन आवश्यक आहे त्या विभागास संबंधित निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यते संदर्भातील शासनाच्या निर्णयाची प्रत, संबंधित शासकीय जमीन सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक व अपरिहार्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, आगाऊ ताबा ज्या क्षेत्रिय प्राधिका-याकडे देणे अपेक्षित आहे त्याचे नामनिर्देशन व अशी जमीन वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील.
॥. अशा प्रकारे जमीन वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर प्रशासकीय विभाग प्रमुखांनी, म्हणजेच जमीन धारण करणा-या विभागाच्या अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव यांनी प्रकल्प राबविणा-या विभागाने सादर केलेला शासन निर्णय व अशा प्रस्तावांतर्गत कागदपत्रे त्यांच्या विभागाच्या अधिपत्याखालील संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांना पाठविण्याची कार्यवाही वरीलप्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून जास्तीत जास्त ३० दिवसांत करणे आणि प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशातील अटी शर्ती सापेक्ष अशा जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याबाबत त्यांच्या अधिनस्त जिल्हास्तरीय क्षेत्रिय अधिका-याला व संबंधित जिल्हाधिका-यांना कळविण्याची कार्यवाही करणे अनिवार्य असेल. निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पास शासन निर्णयान्वये शासनाने पूर्वीच मान्यता दिली असल्याने त्यासाठी आवश्यक जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याविषयी निर्देश संबंधित जिल्हास्तरीय क्षेत्रिय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना देण्यासाठी जमीन धारण करणा-या शासकीय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांना परत शासनादेश प्राप्त करण्याची गरज असणार नाही.
III. वरील प्रमाणे आगाऊ ताबा विषयी पत्र प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ प्रकल्प राबविणा-या विभागाने आगाऊ ताब्यासाठी नामनिर्देशित केलेला प्राधिकारीब) अटी व शर्तीः- वरील निर्देशांप्रमाणे कार्यवाही करताना खालील अटी व शर्तीचे अनुपालन होणे बंधनकारक राहील:-
- प्रकल्प राबविणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागाने, अशा निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पास राज्य मंत्रिमंडळाची किंवा मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता घेतलेली असावी आणि त्या आधारे राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त केलेली असावी.
॥. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देताना संबंधित प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशातील नमूद जमिनीचे भोगवटामूल्य व इतर बाबींशी संबंधित अटी व शर्तीनुसारच आगाऊ ताबा देणे आवश्यक राहील. विशेष म्हणजे अशा शासकीय जमिनीवर त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने किंवा मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली असेल तरच त्यानुसार त्रयस्थ हक्क अशा शासकीय जमिनीवर निर्माण करण्यास मुभा राहील. ज्या प्रकरणी भोगवटा मूल्य वसूल करण्यासंबंधी प्रशासकीय मान्यता आदेशात स्पष्टता नसेल अशा प्रकरणामध्ये महसूल विभागाने निश्चित केलेले धोरण विचारात घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
III. प्रकल्प राबविणारा विभाग यांनी सदर प्रकल्प कोणत्या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणार आहे, तसेच अशा प्रकल्पासाठी किती शासकीय जमीन प्रकल्प राबविणा-या विभागास किंवा प्रकल्प राबविणा-या विभागाने नामनिर्देशित केलेल्या शासकीय /निमशासकीय यंत्रणेस आवश्यक आहे या बाबीस देखील मंत्रिमंडळाची किंवा यथास्थिती मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता घेतलेली असावी.
- अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग परिपत्रक दिनांक : २८ मे, २०१०. शासकीय जमीन गायरान जमीन मंजूर करण्याच्या प्रकरणात ग्रामसभेचा आवश्यक असलेबाबत ठराव
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५१(१) मधील तरतूदीनुसार ग्रामपंचायतीकडे गुरचरणाच्या प्रयोजनासाठी निहीत झालेली गुरचरण जमीन इतर संस्थेस मंजूर करताना, जमीन देण्यास संमती असल्याबाबतचा संबंधित ग्रामपंचायतीचा संमतीदर्शक ठराव प्राप्त करुनं घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संदर्भीय शासन परिपत्रकान्वये गायरान जमीन एखाद्या संस्थेला मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरहू जमिनीच्या वितरणाला संबंधित ग्रामपंचायतीने सहमती दिली आहे किंवा नाही हे प्रथम तपासावे, जमिनीचा आगाऊ ताबा देऊ नये असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
२. सन २००३ मध्ये मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्याद्वारे ग्रामसभेच्या अधिकार व कर्तव्याबाबत कलम ८ क.क. (तीन) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार पंचायतीच्या अधिकारातंर्गत येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ संबंधित भूमीसंपादन प्राधिकरणाद्वारे संपादीत करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावासंदर्भात पंचायतीकडून निर्णय घेण्यात येण्यापूर्वी पंचायतीला मत कळविण्याचे अधिकार ग्रामसभेस देण्यात आले आहेत. सदर सुधारणा विचारात घेऊन संदर्भीय दि.२३.१२.१९८८च्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढील आदेश देण्यात येत आहेत.
३. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५१(१) मधील तरतूदीनुसार ग्रामपंचायतीकडे गुरचरणाच्या प्रयोजनासाठी निहीत झालेली गुरचरण जमीन अन्य संस्थेस मंजूर करण्याच्या प्रकरणावर कार्यवाही करताना अथवा मंजूरीचा प्रस्ताव शासनास सादर करताना ग्रामपंचायतीच्या संमतीदर्शक किंवा संमती नसल्याच्या ठरावा सोबत ग्रामसभेचा संमतीदर्शक किंवा समंत नसल्याचा ठराव देखील जोडला असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री करावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक :- २७.२.२००९ शैक्षणिक संस्था शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यायामशाळा यांना क्रिडांगणासाठी शासकीय जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देणेबाबत
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ७मध्ये या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात येत असून, शैक्षणिक संस्था आणि शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यायामशाळा यांना क्रिडांगणासाठी शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याची मुदत तीस वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येत आहे.
२. जमीन मंजूरीबाबतच्या अटी / शर्ती व भाडेपट्ट्याच्या आकारणीबाबत संदर्भाधीन दि. ०८ फेब्रुवारी, १९८३ व दि. ११ मे, १९८४ अन्वये दिलेले आदेश कायम राहतील.
३. सदर आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
संगणक संकेतांक २००९०३०२११४०४७००१अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक दिनांक : २८.६.२००६ शासकीय जमिनी वितरीत करताना त्या जमिनीची इतर शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यकता तपासण्याकरीता अनुसरावयाची कार्यपध्दती.
अ) जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांकडे शासकीय जमिनीच्या आवश्यकतेबाबत विचारणा कसची व ज्या कार्यालयांना जमिनीची आवश्यकता आहे अशा कार्यालयांची यादी तयार करावी व दरवर्षी ठराविक वेळी ही यादी अद्ययावत करावी.
ब) जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांशी सपर्क साधून त्यांच्या भविष्यकाळातील गरजा विचारात घेऊन त्यांना कार्यालयाच्या विस्तारासाठी आणि भाड्याच्या जागेत शासकीय कार्यालय असल्यास शासकीय जागेवर कार्यालय सुरु करण्यासाठी किती शासकीय जागेची आवश्यकता आहे. याचा आराखडा तयार करावा. हा आराखडा तयार करताना आगामी ८-१० वषांतील शासकीय कार्यालयाच्या जागेची आवश्यकता विचारात घेण्यात यावी.
क) शैक्षणक अथवा इतर संस्थांकडून शासकीय जमिनीच्या मागणीनाचतचे प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी. मागणी करण्यात आलेल्या शागकीय जागची इतर शासकीय कार्यालयांना आवश्यकता आहे का, याबाचत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना पुनःश्च पत्र पाठवून त्यांच अभिप्राय ३० दिवसांच्या कालावधीत मागवावे. विहित कालावधीत शासकीय कार्यालयाचे अभिप्राय प्राप्त न झाल्यास त्यांना प्रश्नाधीन जागेमध्ये स्वारस्य नसल्याचे समजण्यात येईल, ही बाब पत्रात स्पष्ट करण्यात यावी.ड) विहित कालावधीमध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयांची मागणी प्राप्त न झाल्यास, खाजगी संस्थांच्या जमीन मागणीबाबतच्या प्रकरणामध्ये तशा आशयाचे प्रमाणपत्र निवासी उप जिल्हाधिकारी अथना जमीन विषयक कामकाज हाताळणारे जिल्हाधिकारी यांच्यापेक्षा कनिष्ठ नसणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने समाविष्ट करण्यात यावे. .
इ) तहत संग्थेनी मागणी केलेल्या जागेची, भविष्यात १० वषांच्या कालावधीचा विचार करता इतर शासकीय कार्यालयांसाठी / शासकीय निवासस्थानांसाठी किंवा हुनर मार्वजानक प्रयोजनार्थ या जागेची आवश्यकता असल्याचे देखिल अहवालात स्प५०पणे नमूद करण्यात यावे.
ई) क्षेत्रीय महसूल अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल गाँड़ता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार अधिकार नसल्यास कोणत्याही संस्थस जागा मंजूरीबाचतचे आदेश परस्पर पारित करु नयेत, अन्यथा त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल. कोणतेही जमीन वाटप प्रकरण कायोंत्तर मंजूरीगाठी शासनास सादर करु नये.
प) यापूढे प्रादा होणाऱ्या जमीन प्रदान करण्याबाबतच्या प्रकरणात उपरोक्त कार्यवाही झाली नसल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
संकेतांक २००६०६२८१३१८५०००१अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक : २१ मे, २००६ शासकीय जमीन विविध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपडूयाने देताना तसेच शासकीय जमिनीच्या मुल्यांकनाचा अंतर्भाव असलेल्या सर्व प्रकरणात मुल्यांकनाची सुधारित कार्यपध्वती लागू करणेबाबत- शिघ्रसिध्दगणक लागू करणे.
अ) शासकीय जमिनीचे वाटप कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने करताना तसेच शासकीय जमिनीचे मुल्यांकन करण्याच्या सर्वच बाबतीत (उदा. शर्तभंगाची प्रकरणे, अतिक्रमण नियमानुकूल करणे, जमिनीचे हस्तांतरण करताना अनर्जित रक्कम वसूल करणे, भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण, इत्यादी) सध्या प्रचलित असलेल्या धोरणामध्ये फेरबदल करुन संचालक, नगररचना व मुल्यनिर्धारण विभाग यांचेकडून संबंधित जमिनीचे मुल्यांकन करुन घेण्याऐवजी ज्या दिवशी जमीन वाटपाचे अथवा मुल्यांकनाचा अंतर्भाव असणारे इतर आदेश पारित करावयाचे आहेत, त्या दिवशी लागू असलेल्या शिघ्र सिध्द गणकानुसार जमिनीचे मुल्यांकन ठरवून, त्या किंमतीवर आधारित रक्कम आकारुन संबंधित आदेश पारित करण्यात यावेत. शिघ्र सिध्द गणकानुसार द्वारे ठरविण्यात आलेले जमिनीचे मुल्यांकन हेच अंतिम मुल्यांकन असल्याने यापुढे तात्पुरते व अंतिम असा मुल्यांकनांत भेदाभेद राहणार नाही.
ब) ज्या ज्या प्रकरणात जमीन मुल्यांकन झालेले नाही अथवा तात्पुरते मुल्यांकन करण्यात आलेले आहे, व अंतिम मुल्यांकनाबाबतचे आदेश अद्याप पारित झालेले नाहीत, त्या सर्व प्रकरणात हे आदेश लागू करण्यात यावेत व जमिनीचे मूल्यांकन करण्यात यावे.
क) शासन स्तरावरं, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी व त्यांच्या दुय्यम कार्यालयांत तसेच संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण यांच्या कार्यालयात व राज्यातील त्यांच्या दुय्यम कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या, शासकीय जमिनीच्या मुख्यांकनाच्या सर्व प्रकरणात हे आदेश लागू होतील.’
ड) वरील “अ” मधील प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट कराणे) नियम, १९७१ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा यथावकाश करण्यात येत आहेत..अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
संकेतांक 20060529185646001
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय ,दिनांक :- २/१२/१९९३ जमीन प्राथमिक / साध्यमिक शाळेच्या क्रीडांगणासाटी शासकीय गायरान जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत…
