महाराष्ट्र नागरी सेवा: फौजदारी कार्यवाही

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील )नियम १९७९ मध्ये सुधारणा नियम २०११ दिनांक ११-१०-२०११

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ मधील पोट-नियम ५ मध्ये खंड (क) नंतर पुढीलप्रमाणे परंतुक समाविष्ट करण्यांत येईल :– “परंतु, जेथे शासकीय कर्मचा-यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल तेथे, या नियमान्वये देण्यात आलेल्या किंवा देण्यात आला असल्याचे मानलेल्या निलंबनाच्या आदेशात फेरबदल करण्यापुर्वी वा तो रद्द करण्यापुर्वी, असा आदेश ज्या प्राधिकरणाने दिला असेल किंवा ज्या प्राधिकरणाकडून देण्यात आला असल्याचे मानण्यात आले असेल ते प्राधिकरण किंवा असे प्राधिकरण ज्याच्या नियंत्रणाखाली असेल असे प्राधिकरण, शासनाने या प्रयोजनार्थ गठीत केलेल्या निलंबन आढावा समितीची शिफारस प्राप्त करून घेईल.”.

फौजदारी कार्यवाहीच्या तुलनेत विभागीय कारवाई,साप्रवि शा परिपत्रक क्र सीडीआर-१०९७/ प्रक्र४६/९७/११-अ दि १८/११/१९९७

फौजदारी आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरणात करावयाची कार्यवाही.
महाराष्ट्र, धासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : सीडीआर-१०९२/६६२/प्रकरण-४४/९२/अकरा मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक २९ डिसेंबर १९९२.

एकाच प्रकरणी न्यायिक कारवाई व विभागीय चौकशो एकाच वेळी सुरु असताना, विभागीय चौकशीतील दोषसिध्दीच्या आधारे घ्यावयाच्या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक डीईएन-३५९०/सीआर-१८७/२०, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक :-8-MAY-1991