470
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा तर्गत प्रादेशिक ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांना वितरित करावयाच्या देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाबाबतमार्गदर्शक सूचना पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय दिनांक 26-11-2018 व अधिक माहिती साठी व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा
२. राज्यातील ग्रामीण भागातील चालविण्यात येत असलेल्या सर्वच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना (कायमस्वरुपी तसेच हंगामी) ह्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील. त्यानुसार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालविणा-या संस्था/यंत्रणांना खालील सुत्रानुसार त्यांच्या पाणीपट्टी वसुलीच्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान देय राहील.
अ) गुरुत्व आधारित प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांकरिताः-
प्रोत्साहन अनुदान = (सन २०१७-१८ वर्षातील देखभाल दुरुस्ती खर्च/२) X (सन २०१७-१८ वर्षातील एकूण पाणीपट्टी वसुली / सन २०१७-१८ वर्षातील एकूण पाणीपट्टी आकारणी)
ब) विद्युत खर्च असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांकरिताः-
प्रोत्साहन अनुदान (सन २०१७-१८ वर्षातील विद्युत खर्च) X (सन २०१७-१८ वर्षातील एकूण पाणीपट्टी वसुली/ सन २०१७-१८ वर्षातील एकूण पाणीपट्टी आकारणी)
३. प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना देखभाल-दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा कडील योजनांच्या बाबतीत) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (जिल्हा परिषद/शिखर समितीकडील योजनांच्या बाबतीत) यांचे स्तरावरुन संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना सादर करावेत.
४. देखभाल-दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान हा पाणीपट्टी वसुलीला विकल्प/पर्याय नाही. त्यामुळे योजना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आवश्यक पाणीपट्टीची आकारणी करणे व आकारलेल्या पाणीपट्टीच्या जास्तीत जास्त वसूलीसाठी प्रयत्न करणे ही संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषदेची जबाबदारी राहील.
५. उपरोक्तप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालविणा-या संस्था/यंत्रणांमार्फत सदर योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती करिताच वापरण्यात यावे. सदर अनुदान ग्रामपंचायतीना वाटप करण्यात येऊ नये.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या (MRDWP) अमलबजावणी बाबत पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय दिनांक 25-01-2017 व अधिक माहिती साठी व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा
(अ) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना
(ब) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन : :-
(क) कार्यक्रमांतर्गत मंजुर पाणी पुरवठा योजनांकरिता निविदा व कार्यारंभ आदेश प्रक्रिया
(ड) कार्यक्रमांतर्गत मंजुर पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती.
अ.क्र. योजनेचा प्रकार चाचणी (Trial Run) करिता अनुज्ञेय खर्च
१ एका गावांकरिता स्वतंत्र योजना ३ महिने योजना चालविण्याकरिता येणारा खर्च,
२ २ किंवा ३ गावांकरिता प्रादेशिक योजना ६ महिने योजना चालविण्याकरिता येणारा खर्च.
३ ३ पेक्षा जास्त गावांकरिता प्रादेशिक योजना १ वर्ष योजना चालविण्याकरिता येणारा खर्च.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (MRDWP) राज्यभरात राबविणेबाबत पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय दिनांक ०७-०५-२०१६ व अधिक माहिती साठी व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा
राज्यातील ग्रामीण भागांतील दीर्घकालीन गरजांचा व आरोग्याचा विचार करुन ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याकरिता "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Mukhyamantri Rural Drinking Water Programme-MRDWP)" या नावाखाली एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्यभरात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून या कार्यक्रमाचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे, व्याप्ती, कार्यक्रमाचे वर्गीकरण, कार्यक्रमातील घटक, दरडोई पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण, गाव निवडीचे निकष, प्राधान्यक्रम, योजनांची तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, योजनांची अंमलबजावणी, देखभाल दुरुस्ती, त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण, मानके, योजनांचे नियोजन, अटी शर्ती, योजनांची आखणी, निधीची तरतूद, अंमलबजावणीसाठी वेळापत्रक, प्रशासकीय यंत्रणा इत्यादि
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
