वित्त विभागाच्या दिनांक 6 नोव्हेंबर 1984 च्या शासन निर्णयांमधील तरतुदीअन्वये पदोन्नतीनंतर वेतनाची निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मधील नियम 11 (1) (ए) खाली अथवा खालच्या पदावर वेतनवाढ देय झाल्यानंतर करून घेण्यासंबंधीचा विकल्प शासकीय कर्मचा-यांना देता येतो. या आदेशान्वये । मे 1981 किंवा त्यानंतर म्हणजे दिनांक 6 नोव्हेंबर 1984 पर्यन्त पदोन्नत झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना जरूर तो विकल्प देण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. दिनांक 6 नोव्हेंबर 1984 नंतर पदोन्नत होणा-या कर्मचा-यांना त्यांच्या पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीच्यां आत आता असा विकल्प द्यावयाचा आहे. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 15 ऑक्टोबर 1985 च्या परिच्छेद 3 मध्ये, कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढताना त्या आदेशामध्येच संबंधित कर्मचा-यानें वेतननिश्चिती संबंधीचा आपला विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा व अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास, वेतन-निश्चिती सरळ, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मधील नियम ।। (1) (ए) खाली केली जाईल असा आणखी एक परिच्छेद न चुकता अंतर्भूत करण्यात यावा असे निदेश देण्यात आलेले आहेत. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
निर्णयः- वरील शासन निर्णयाव्दारे पदोन्नती नंतर आपल्या वेतनाची निश्चिती तरळ महाराष्ट्र नागरी सेवा [वेतन] नियम, १९८१ मधील नियम ११ [१] [२] खाली करून घेण्यासंबंधीचा अथवा पदोन्नती नंतर ताबडतोब खालच्या पदावर वेतनवाढ देय झाल्या-नंतर आपल्या वेतनाची पुनर्निश्चिती करून घेण्यासंबंधीचा विकल्प शासकीय कर्मचा-यांना देण्यात आला होता. १ मे १९८१ किंवा नंतर आणि दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८४ पर्यन्त पदोन्नत झालेल्या सेवकांना जरुर तो विकल्प देण्यासाठी दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८४ पासून ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता व दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८४ नंतर पदोन्नत होणा-या कर्मचा-यांना त्यांच्या पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
(१) वरिष्ठ व कनिष्ठ दोन्ही व्यक्ती एकाच संवगर्गातील असाव्यात आणि ज्या पदावर त्यांची नियमित पदोन्नती झाली आहे ते पद समरूप आणि एकाच संवर्गातील व एकाच बढती क्रमांकातील असावे; (२) अशा व्यक्ती ज्या कनिष्ठ आणि वरिष्ठ पदावर वेतन घेत असतील त्या वेतनश्रेष्या समरूप असाव्यात; आणि (३) निर्माण झालेली विसंगती या आदेशाचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून झालेली असावी. उदा. वेतननिश्चितीच्या सर्व-साधारण नियमानुसार अथवा त्याला मंजूर करण्यात आलेल्या आगाऊ वेतनवाढीमुळे अथवा या आदेशाव्यतिरिक्त इतर तरतुदी-नुसार कनिष्ठ कर्मचाऱ्याचे वेतन पदोन्नतीनंतर निश्चित करण्यात आल्यामुळे, वरिष्ठ व्यक्तीपेक्षा कनिष्ठ व्यक्ती खालच्या पदावर जास्त वेतन घेत असेल, तर या शासन निर्णयातील तरतुदींचा वरिष्ठ व्यक्तीचे वेतन वाढविण्यासाठी वापर केला जाऊ नये. ४. या आदेशातील तरतुदीनुसार वरिष्ठ व्यक्तीचे वेतन पुनिश्चित करण्याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम क्रमांक ४० अन्वये काढण्यात यावे. अशा वरिष्ठ व्यक्तीची पुढील वेतनवाढ त्याच्या वेतन पुर्नानश्चितीच्या तारखेपासून आवश्यक ती अर्हताप्राप्त सेवा पूर्ण आल्यानंतरची असावी. हे आदेश काढण्याचे अधिकार अराजपत्रित कर्मचान्यांच्या बाबतीत विभागीय प्रमुखांना व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मंत्रालयीन विभागांना, याद्वारे देण्यात येत आहेत. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते.
या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.
